सरकार ने उपखंड कार्यालय तो बना दिया अब तक नहीं बनाए सरकारी आवास

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उपखंड परिसर में आवास नहीं होने से अधिकारी कर्मचारियों को परेशानी

खबर ऑफ़ इंडिया
रिया बड़ी में सात वर्ष पूर्व बने उपखंड कार्यालय का निर्माण कछुआ चाल से संपन्न हुआ वही उपखंड कार्यालय परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों के सरकारी आवास नहीं होने से उपखंड कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आवास की कमी के चलते अधिकारी के अस्थाई ठहराव के लिए स्व विवेक योजना में तत्कालीन जिला कलेक्टर राजन विशाल द्वारा बनाए गए विश्राम गृह में आश्रय लेना पड़ा है ।
वही अन्य कर्मचारी कस्बे में किराए के मकान में आश्रय लेने को मजबूर है
रिया बड़ी उपखंड कार्यालय बनते हैं पंचायत समिति के पुराने विश्राम गृह में मात्र 3 कमरों के सहारे 3 साल तक उपखंड कार्यालय संचालित हुआ इस दौरान उपखंड बनने की स्वीकृति के 4 साल बाद उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय भवन बनकर तैयार हुआ।
कार्यालय में सरकार द्वारा उपखंड कार्यालय बना तो दिया गया किंतु उपखंड अधिकारी कर्मचारियों के लिए परिसर में सरकारी आवास निर्माण नहीं करवाया गया।
आवास निर्माण नहीं होने से यहां जितने भी उपखंड अधिकारी लगाए हैं उन्हें मजबूरन कभी विश्राम गृह कभी किराए के मकान में तो कभी पुराने उपतहसील भवन में आवास में आश्रय लेना पड़ा
वर्तमान में आवास नहीं होने के कारण अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं।
यह है स्थिति
उपखंड की स्वीकृति से पूर्व रिया बड़ी में पंचायत समिति द्वारा विश्राम गृह का निर्माण करवाया गया जिसमें 3 साल तक उपखंड कार्यालय चला उपखंड कार्यालय का भवन बनने के बाद इस विश्राम गृह में वर्तमान में समाज कल्याण का कार्यालय स्थापित है।
तहसील कार्यालय बनने के बाद तहसील के पुराने भवन में ट्रेजरी का कार्यालय संचालित है।
उप तहसील के पुराने जर्जर भवन में कर्मचारियों को मजबूरन आश्रय लेना पड़ता है ।
डांगावास कांड के बाद अधिकारियों के ठहरने की समस्या को देखते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर ने अपने स्वविवेक योजना में 30 लाख की स्वीकृति के द्वारा यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विश्राम गृह बनवाया गया है यदा-कदा आने वाला अधिकारी यहां विश्राम कर सके इसी तर्ज पर वर्तमान में उपखंड अधिकारी द्वारा विश्राम गृह में ठहरने किराए आदि का भुगतान कर विश्राम गृह की देखभाल स्वयं के स्तर की जा रही है।
विश्रामगृह का उपयोग अधिकारी तो कर सकते हैं किंतु कर्मचारी कहां जाए इसके लिए उपखंड कार्यालय परिसर में अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास की आवश्यकता यहां पर महसूस की जा रही है।
उपखंड अधिकारी सुरेश के एम ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को अधिकारी कर्मचारी आवास के लिए लिखित में दिशा निर्देश दिए गए हैं
उपखंड कार्यालय परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों के आवास के लिए उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया है प्रस्ताव एवं बजट स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है जब भी स्वीकृति मिलेगी यहां अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास ।।निर्माण का रास्ता साफ होगा। सरकारी आवास की सुविधा अधिकारी कर्मचारी को मिलना चाहिए।

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